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पीठ ने कहा कि पदाधिकारियों का एक पद रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसने स्पष्ट किया कि शीर्ष अदालत द्वारा जारी निर्देश महिलाओं

यूजीसी के प्रस्तावित मसौदे पर कांग्रेस ने कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मोदी सरकार दलितों पिछड़ों और आदिवासियों के मुद्दों पर केवल प्रतीकों की राजनीति करती है।

आयोग ने अब इन उम्मीदवारों को उन्हें प्राप्त अंकों के आधार पर अलग-अलग सेवाओं में भेजने की सिफारिश की है। आयोग के मुताबिक इनमें 65 सामान्य श्रेणी, 7

रेलवे बोर्ड द्वारा आदेश जारी नहीं कर दिए जाते किसी भी हालत में ट्रेन संचालन की तारीख के बारे में कयास नहीं लगाए जाने चाहिए। Jagran Hindi News

इलाहाबाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अप्रशिक्षित सहायक अध्यापकों के पेंशन और जीपीएफ विवाद का निस्तारण कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 1 अप्रैल 2005 के पहले

जस्टिस भानुमति ने कहा कि 1 जुलाई 1999 को डीओपीटी की कार्यवाही के नियम में साफ है एससी/एसटी और ओबीसी के उम्मीदवार जो अपनी मेरिट के आधार पर

एयर इंडिया के बाद अब निजी क्षेत्र की फ्लाईट स्पाइस जेट ने भी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें करने का फैसला किया है। बजट एयरलाईन का कहना है