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विनिमय दर में अत्यधिक उतार-चढ़ाव से निवेशकों के लाभ की सुरक्षा की अपील करते हुए आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि चार प्रतिशत मुद्रास्फीति के लक्ष्य की

नई दिल्ली केंद्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाना चाहती है, लेकिन इस पर राज्यों की सहमति के बाद ही ऐसा

नई दिल्ली आयकर विभाग ने तकनीकी सतर्कता बढ़ाने, दूसरी श्रेणी के शहरों पर विशेष ध्यान देने की तैयारी की है ताकि ‘प्रगतिशील’ शहरों में रहने वाले और अधिक

बेशक आप मामूली व्यापारी क्यों न हो, लेकिन यह खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। आयकर विभाग अपने दायरे में विस्तार करने जा रहा है।