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केंद्र ने राज्यों के साथ मिलकर पराली प्रबंधन की बनाई थी व्यापक योजना दावा था कि पराली नहीं जलेगी और न ही Delhi-NCR की सांस फूलेगी। हर साल

पंजाब में पराली जलाने पर राज्य की आप सरकार एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश में पराली जलाने की अधिक घटनाओं वाले जिलों के चार कृषि अधिकारियों

वैसे अभी भी दिल्ली-एनसीआर में हवाओं की गुणवत्ता खराब स्तर में पहुंच चुकी है। पीएम 2.5 का स्तर रविवार शाम को 113 से ज्यादा था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण

हर साल का यही हाल है। पराली जैसी समस्या को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की चुप्पी तभी टूटती है जब पराली जलने लगती है। इस साल फिर

इस बैठक में किसानों के लिए पराली की समस्या से निपटने के लिए तैयार की गई योजना पर चर्चा की जाएगी। साथ ही इसके प्रभावी अमल को लेकर

फसल की कटाई से पहले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली सहित आसपास के राज्यों से कहा है कि वे उपग्रह डेटा का उपयोग कर पराली जलाने

नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच छठे दौर की बिजनेस स्टैंडर्ड

रुपाला ने कहा कि पराली जलाने से रोकने के एवज में नुकसान की भरपायी के लिए मुआवजा देने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। Jagran Hindi News –

पराली से बायोगैस बनाने वाले संयंत्र की क्षमता इतनी है कि साल में करीब 20 हजार एकड़ खेतों की पराली को बायोगैस में बदला जा सकता है। Jagran

वायु प्रदूषण पर नजर रखने वाली केंद्र सरकार की एजेंसी सफर इंडिया ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण के स्तर

अभी साल का वो वक्त है जब दिवाली को गुजरे लंबा वक्त हो चुका है। पंजाब, हरियाणा में पराली भी नहीं जल रही और नए साल की आतिशबाजी

पटाखों समेत सभी संबंधित याचिकाओं और राज्यों से मांगी रिपोर्ट पर अगले महीने की सुनवाई में विचार होगा। अदालत ने कहा है कि पराली से होने वाले प्रदूषण