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पेंशन और भविष्य निधि का लाभ पाने के लिए आधार को यूएएन के साथ जोड़ने को अनिवार्य बनाने वाली नोटिफिकेशन के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका

मंत्रालय चयनित तीन सरकारी संस्थानों को अगले पांच साल के लिए 1000 करोड़ रुपये का अनुदान देगा जबकि गैर-सरकारी संस्थानों को मदद नहीं मिलेगी। Jagran Hindi News –

चेन्नई. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी- मद्रास में बीफ फेस्ट कराने के आरोप में एक पीएचडी स्कॉलर की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। इस स्कॉलर की आंख में

मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस. के कौल और टी.एस शिवगंगनम ने चेन्नई सुपरकिंग्स की याचिका को खारिज कर दिया Patrika : India’s Leading Hindi News Portal

मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल को लिखे गए पत्र में जस्टिस कर्णन ने लिखा कि भरे दिल से मैं छुट्टी पर जाने की इच्छा व्यक्त कर रहा हूं

आईआईटी मद्रास ने अधिकारियों और अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक के बाद इस छात्र समूह की मान्यता रद्द करने का अपना फैसला वापस